रेग्मीलाई कर्मचारी मात्र भएर बस्न सुझाव कर वृद्धि गर्न सहमति दिएका छैनौ ः सात दल

विराटनगर ३२ साउन ।   विराटनगर उपमहानगरपालिकाका क्रृयाशिल आठ वटा राजनीतिक दलका  नगर सभापतिहरुले घर जग्गा करको दस्तुर वृद्धि दलहरुको सहमतिमै गरिएको भन्ने  विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालयको आरोपको खण्डन गरेका छन । विराटनगरमा मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर  नगर सभापतिहरुले  कर वृद्धिमा आफुहरुले सहमति नगरेको र त्यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर  समेत नगरेको स्पस्ट पारेका हुन ।

 कर वृद्धिको राजनीतिक दलहरुबाटै व्यापक विरोधका आवाज सुनिन थालेपछि   विराटनगर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गोपाल रेग्मीले दलहरुकै सहमतिमा कर वृद्धि गरेको यही साउन २६ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर  जानकारी गराएका थिए । दलहरुले कर वृद्धिको व्यापक विरोध गदै अनशन र विरोध कार्यक्रम गर्ने धम्की दिएसँगै कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत दलका प्रतिनिधिहरुलाई दोष थुपारेर आफु चोखिने प्रयास गरेका हुन ।  

नेपाली काग्रेसका नगर सभापति भिम पराजुलीले कार्यकारी अधिकृत रेग्मीलाई दलको नेता जस्तै नभई कर्मचारी मात्र भएर बस्न सुझाव दिए  ।  सभापति पराजुलीले चेतावनी दिदै भने कार्यकारी अधिकृत ज्यू  दलहरुलाई वदनाम गराउने खेलमा लाग्दै हुनुहुन्छ यो खेल तपाईका लागी घातक सिद्ध भएर जाने छ ।

नेपाली काग्रेसका सभापति भिम पराजुली  , नेकपा एमालेका नगर ईन्चार्ज सागर थापा , माओवादी केन्द्रका नगर संयोजक नमिता न्यौपाने  , राप्रपा नेपालका अध्यक्ष माधव आचार्य  , फोरमका मन्तलाल यादव  , फोरम लोकतान्त्रिकका नगर अध्यक्ष पंकज वर्मा  , तमालोपाका अध्यक्ष विनोद गुप्ता  र सदभावना पार्टीका नगर अध्यक्ष मो नसरुलले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरि कहि कतै कुनै पनि कर वृद्धि समवन्धि निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको जानकारी गराएका हुन । विस २०७२ साल पौष २७ गते को निर्णयमा दलहरुको सहमति छ भन्ने उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रेग्मीको  आरोप कपोकल्पित , दुष्प्रचार र दलहरुलाई मानमर्दन गर्ने गरि वदनियतपूर्ण रुपमा गरिएको आठ दलको ठहर छ ।  निर्णयको वुदा न ४ मा कर वृद्धि नभनि नगरपालिकाको आय स्रोत बढाउन करको दर भन्दा करको दायर बढाउने निर्णय गरियो भन्ने बाक्यांशmाई कर सँग जोडेर नगरपालिकाले दलहरुको सहमति भनि उल्लेख गरेको उनीहरुको आरोप छ । एमाले  नगर  सभापति सागर थापाले भने कर वृद्धि र करको दायर बढाउने बिषय फरक फरक भएको उल्लेख गर्दै यस्ता गम्भिर बिषयलाई तोडमोड गरि अपव्याख्या गर्ने र  दलहरुलाई लान्छना लगाउने तथा भ्रम सृजना गरि सफेद झुटको खेती गरि दलहरुको टाउकोमा थुपार्ने कार्यको  भत्र्सन गरेका छन  । आफ्नो निर्णयलाई राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुके सहमतिमा गरिएको भनेर नगरबासीहरुमा भ्रम फैल्याउने कार्य प्रति हामी सवैको गम्भिर ध्यानआर्कषण भएको छ उनले बताए ।  पत्रकार सम्मलेन पछि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस बिज्ञप्तिमा नगरपालिकाले कर वृद्धिको निणय फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहेन उल्लेख छ । कर वृद्धिको विरोधमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल , टोल संगठनहरु , नागरिक समाज लगायत विभिन्न संघ संस्था  आम नगरबासीहरुलाई समेत साथ सहयोग दिन अपिल गरेको छ । न्यूनतम सुविधा समेत उपलब्ध गराउन नसकिरहेको उपमहानगरपालिकाले जनताको ढाँड सेक्ने गरि  घरजग्गा कर बढाएपछि यो अव्यवहारिक निर्णय अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको समेत दलहरुको ठमयाई छ । दश धुर जग्गामा एक तल्ले  पिलर हालेको १ हजार स्किवार फिट घरको बढीमा ४  सय रुपैया सम्म कर तिरेका नगरबासीले यही साउन देखी अव २ हजार सम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ  । घरको मूल्याङकन गर्दा सुरुको  अंक ६३५ ले गणना गरि० दशमलव ५ प्रतिसतले गुणा गरिन्थयो । अहिले सुरुकै अंक बढाएर १५ सय पुर्याएको छ र १५ सयलाई १ प्रतिसतले गुणा गरेर दस्तुर लिने गरेको वित्तिय व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । ठूला करदाताको हकमा भने १ दशमलव ५ प्रतिसतलाई घटाएर ० दशमलव ४ प्रतिसतमा झारेको छ ।