राष्ट्र बैंकको आँखा छलेर कालो धन लुकाउने केन्द्र बन्दै सहकारी

 नेपालमा खुलेका सहकारी संस्थाहरु कालो धन लुकाउने थलोका रुपमा परिणत हुन थालेको नेपाल सरकारको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा कसैले १० लाखभन्दा बढी रकम एकमुष्ट बचत गरेमा सहकारीले राष्ट्र बैंकलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्छ । तर, अधिकांश सहकारीले १० लाखदेखि १ करोडसम्म बचत गर्नेहरुको सूचना राष्ट्र बैंकलाई अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गरेको अनुगमनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु कालो धन थुपार्ने केन्द्रको रुपमा विकास भएको देखाएको छ ।

विभिन्न गैरकानुनी कारोबारबाट प्राप्त पैसा कम ब्याजमा सहकारीमा बचत गर्ने र कम ब्याज दिएवापत सहकारी संस्थाहरुले त्यसको सूचना राष्ट्र बैंकलाई नदिने गरेको पाइएको हो ।

‘दुबै पक्षको मिलेमतोमा सहकारी संस्था गलत बाटोमा गएको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो ।

सहकारी ऐनअनुसार आर्थिक उपार्जन नहुने कामका लागि सहकारीले ऋण दिन मिल्दैन, तर सहकारीले दिने अधिकांश ऋण घरजग्गा खरिद, घर निर्माणजस्ता काममा लगाइएको पाइएको छ । सहकारी आफैँले पनि आर्थिक उत्पादन हुने व्यवसायमा भन्दा घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरिरहेको छ । ‘बचतको ब्याजदर र ऋणको ब्याजदरमा तीन प्रतिशतभन्दा फरक हुनु हुँदैन तर ब्याजदरमा ठूलो खाडल पाइयो ।’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले कालो धनलाई सेतो पार्ने धन्दा चलाइरहेका छन् ।’

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै स्रोतले भन्यो, काभ्रेको एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारीले ५२ करोड बचत देखाएको छ । त्यहाँ १० लाखभन्दा बढी बचत गर्नेको संख्या ठूलो छ, तर आर्थिक स्रोत खुलाइएको छैन ।

समुदायमा बचतको भावना विकास गर्ने र त्यसरी संकलन भएको पैसालाई आर्थिक उपार्जनमा खर्च गराउने उद्देश्यले सरकारले सहकारी संस्था खोल्ने अनुमति दिएको थियो । तर, सदस्य बनेकै दिनदेखि ऋण दिने क्रम बढेको अनुगमनले देखाएको छ ।

विभागले अघिल्लो वर्ष अनुगमन गर्दा सहकारी ऐन अनुसार सदस्य भएको तीन महिना नपुग्दासम्म ऋण नदिने चेतावनी दिएको थियो ।