बैंकिङ कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिले कर्जा अपचलन, नक्कली खाता/चेक, विद्युतीय कारोबारलगायत विभिन्न माध्यमबाट रकम हिनामिना गरेका हुन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बैंकिङ कसुरको आरोप लागेकामध्ये १ सय ३ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको सीआईबी प्रवक्ता दिवेश लोहनीले बताए । ‘बाँकी अभियुक्तहरूको खोजी जारी छ,’ उनले भने, ‘पक्राउ परेकामध्ये थोरैको मुद्दा फैसला भए पनि अधिकांश प्रक्रियामा छन् ।’
२०६८ वैशाखदेखि हालसम्म पक्राउ परेकाहरूबाट १९ अर्ब ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । उक्त अवधिमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ३० बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ सयभन्दा बढी आवेदन परेका छन् ।
कृषि विकास बैंक र एनआईडीसी क्यापिटल मार्केट्सको उजुरी दुईपटक परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ३० पुगेको हो । ती सबैको मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटन (वाणिज्य इजलास) मा दर्ता भइसकेका छन् ।
दर्ता भएकामध्ये १३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दा फैसला भइसकेको सीआईबीको भनाइ छ । घटना भएको धेरै पछिमात्र प्रहरीमा उजुरी आउने भएकाले अभियुक्त पक्राउ गर्न धेरै समय लाग्दै आएको छ ।
यसले कारबाही प्रक्रियामा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । ‘यद्यपि अभियुक्त पक्राउ गरेपछि छिट्टै प्रमाणसहित अदालतमा पेस गर्दै आएका छौं,’ प्रवक्ता लोहनीले भने ।
परेका उजुरीमध्ये एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकबाट सबभन्दा धेरै ११ जना पक्राउ परेका छन् ।
उनीहरूलाई ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमार्फत १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । कृषि विकास बैंक (स्वयम्भू शाखा) का १० जनालाई प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाएको छ ।
यस्तै क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको रकम हिनामिनामा ८/८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । नेपाल विकास बैंक, क्रिस्टल फाइनान्स, वैभव फाइनान्स, पिपुल्स फाइनान्स र कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्सका १/१ जना आरोपित पक्राउ परेका छन् ।
नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका ३ जना, तत्कालीन किस्ट बैंकका ३, हामा मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्सका ५, कृषि विकास बैंक (लगनखेल शाखा) का ६, एनआईडीसी क्यापिटल मार्केट्सका ६ जनालाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाइएको सीआईबीले जनाएको छ ।
क्यापिटल मर्चेन्ट र सेयर मार्केट्सका सबै आरोपित पक्राउ परेका छन् । तत्कालीन किस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल ज्ञवाली र मधुसूदन नाम गरेका एक ऋणीलाई प्रहरीले पक्रिन सकेको छैन ।
बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरूमध्ये गोर्खा विकास बैंक, सेयर मार्केट्स, क्यापिटल मर्चेन्ट, जनरल फाइनान्स, सम्झना फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, युनाइटेड विकास बैंक, क्रिस्टल फाइनान्स, श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ फाइनान्स, एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक, हिमालय फाइनान्स, वैभव फाइनान्स र एनबी बैंकको मुद्दा फैसला भइसकेको सीआईबीले जनाएको छ ।
‘मुद्दा फैसला भइसकेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बिगोबापतको केही रकम असुली भएको छ,’ सीआईबी प्रवक्ता लोहनीले भने । असुली भएको रकमको यकिन तथ्यांक भने सीआईबीसँग पनि छैन ।
बैंकिङ कसुरमा अधिकांश मुद्दा ०६४ देखि ०६८ सालसम्मका हुन् । ०६४ भन्दा अघि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको रकम हिनामिना पनि जालसाझी तथा ठगीअन्तर्गत मुद्दा चलाइन्थ्यो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने, कसुरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक ०६४’ जारी भएको हो । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको ठगी तथा रकम हिनामिनाका मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाही हुँदै आएको छ ।
०६८ यता बैंकिङ कसुरअन्तर्गतका उजुरी घटदै गएको सीआईबीको बुझाइ छ । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ कसुरअन्तर्गतका उजुरी न्यून छन्,’ लोहनीले भने, ‘हाल परेका उजुरीमध्ये अधिकांश विद्युतीय कारोबार (आधुनिक बैंकिङ) सँग सम्बन्धित छन् ।’
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कसुरको मात्राअनुसार बिगो नभएको अवस्थामा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना छ । बैंकिङ कसुरसँगै १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्ष कैद र बिगो दुवै कारबाही भोग्नुपर्छ ।
यस्तै ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद, १ करोड रुपैयाँ बिगोमा दुईदेखि ३ वर्ष कैद र १ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बिगो भएमा तीनदेखि ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
- कान्तिपुर समाचार बाट
Post a Comment