Websoft University

www.radiostar.com.np || 021-531452 || 021-531453

[ads-post]

नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘रातो बत्ती'





सुरेश प्राञ्जली


काठमाडौँ, जेष्ठ ३ गते नेपालमा चीन ‘फ्याक्टर'लाई ‘मिनिमाइज' गर्दै आफ्नो अनुकूलता स्थापित गर्ने भारतका रणनीति पछिल्लो समय एक पछि अर्को निष्फल बन्दै गइरहेका छन् । र, ती निष्फल बन्दै जाँदा भारतसँगको नेपालको समबन्धमा पनि त्यही अनुपातको तिक्तता र चिसोपना थपिइ नै रहेका छन् । 

आखिर भारत नेपालबाट के चाहन्छ ? के नेपाललाई एक ‘ट्रिव्युटरी स्टेट' को दायरामा मात्रै सीमांकन गर्नु उसको खास ध्येय हो त ? यो जति अनुत्तरित सवाल हो, त्यति नै आयामिक रूपले जटिल पनि छ । भारतले आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिबाट नेपाललाई ‘हर्टल्यान्ड' को रूपमा बुझ्दै आइरहेको सत्य हो । भारतको पछिल्लो बुझाइ छ–भूरणनीतिक महत्त्वमा रहेको नेपालले आफ्नो भूमिमा यतिबेला चीनको उपस्थितिलाई बढाउँदै भारतको ‘हैसियत' न्यूनीकरणमा लागेको छ ।


विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले उसको यस बुझाइलाई थप ‘बल पुर्‌याउने' काम गरेका छन् । भारतका लागि नेपाली राजदूतको घरफिर्ती तथा अन्तिम समयमा आएर गरिएको नेपालका राष्ट्रपतिको पूर्व निर्धारित भारत भ्रमणको स्थगनले उसलाई थप झस्काएको छ । किनभने, यी सबै घटनाका पछि चीनको ‘हात रहेको' निक्र्योल भारतले गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय एकखालको राजनीतिक हुरी ‘दक्षिण' तिरबाट यसरी मडारिएर आयो कि मानौं त्यसले सत्ताको नामोनिसान नै मेटाउने गरी उडाएर लैजान्छ । तर उक्त हुरी जसरी आयो त्यसरी नै शान्त भयो । सम्भवतः ‘ओलीरूपी पहाड' मा ठोक्किएर त्यो एक निमेषमै शिथिल भयो ।

यतिबेला नेपालको ओली प्रशासनमाथि जेजति ‘पहिरो', ‘बाढी' वा ‘विपत्ति' आउने छन् ती सबै दक्षिणतिरबाटै वा ‘दक्षिणी निगाह'को आँगनमा टेकेरै आउने छन् । ‘नेपालमाथि ओडाइएको' आर्थिक नाकाबन्दीको पाल उडाएलगत्तै भारतले ओलीलाई ‘राजकीय सम्मान ग्रहण' गर्न बोलाएर कूटनीतिक तबरबाट ‘राजनीतिक ललिपप' देखायो । जसको अन्तर्य थियो, नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानलाई आफूहुँदो संशोधन र प्रदेश–खाका हेरफेरमा ओलीलाई ‘हातमा लिने' ।

ताकि यहाँको पानीलगायतका स्रोतमा आफ्नो उपल्लो तहको हैसियत निर्माण गर्नुभन्दा बढी चीनसँगको नेपालको दूरीमा अभेद्य ‘व्यवधान' निर्माण गर्न सकियोस् । ओलीको चीन भ्रमणका बेला नेपाल–चीनबीच सम्पन्न सम्झौताले भारतलाई तनाव दिएको छ । यसैलाई लिएर प्रतिशोध साँध्ने काम गरेको भारतले त्यसको बदला लिने उपयुक्त मौका पर्खिएको मात्रै छैन कि उक्त मौका निर्माणमा आफ्नो हर तरहको तागतसमेत लगाइरहेको छ । कुन दल वा व्यक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषणमा ‘लैनचौर' मा साँठगाँठ र ‘साउथ ब्लक' मा राणनीति निर्माण भइरहेका छन् भनेर बुझ्न खासै सकस हुँदैन ।

यहाँको आन्तरिक मामिला व्यवस्थापनमा सेतो हात्तीरूपी ओली सरकार आफैंमा असफल त भइसकेको छ । भलै, सवाल के मात्रै हो भने, सरकार फेरिने÷ढल्ने सवालमा भारतको चक्रव्यूमा फसेन, जुन समग्र राष्ट्रियताको लागि चाहिँ सकारात्मक मान्न सकिन्छ । वैशाख २२÷२३ गते आसपास भारतको व्यवस्थापकीय खटनपटनमा सरकार नफेरिएर नेपाली सार्वभौमिकताको मूल्य थप स्खलित हुन पाएन ।

किनभने, यहाँ जतिपटक सरकारको निर्माण÷विघटन हुन्छन् त्यसमा दिल्लीको निर्णायक भूमिका रहने गर्छ । भारतको नेपाल नीति के हो भन्ने सवालमा, यो तथ्य पनि भुल्नु हुँदैन कि नेपालगायतका हिमाली मुलुकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिनुपर्छ भन्ने विषयमा भारतीय संसद्मै पनि छलफल भएकै हो र हुने गरेका छन् ।

नेपालमाथि उसले आयामिक पकड जमाउन खोज्नु कुनै कार्यकारी प्रमुख विषेशको सनक मात्रै नभएर त्यहाँको संस्थागत नीति नै हो । पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई प्रगोग गरेर ‘वाम वर्चश्व' को सरकार ढलाउँदै कांग्रेसीकरण÷मधेसीकरण गरेर चीनसँगको विकसित नेपालको सम्बन्धलाई तुहाउने रणनीति भारतको हो । अझ ओलीकै कार्यकालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण नै भयो भने त त्यसको असर स्वरूप नेपाल मामिलामा खेल्दै आएको उसको ‘सुक्ष्म व्यस्थापकीय हैसियत' फितलो मात्रै नबनेर ऊ निरीह नै बन्नुपर्ने अवस्था आइपर्ने ठहर उसको छ ।

यतिखेर, भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्याय फिर्ता बोलाइनु र राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रद्द हुनु भनेको आपसी सम्बन्धमा विद्यमान चिसोपन निसन्देह बरफमा परिणत हुनु हो । यसैबीच, २०१५ सेप्टेम्बरपछिको नयाँ संविधानत्तोर समयको आफ्नो विश्लेषणमा राजतन्त्र हुँदा चीनपट्टी नेपाल जति कोल्टिएको थियो त्यो भन्दा बढी अहिलेको नेपाल ‘उत्तर' कोल्टिएको टुंगोमा भारत पुगिसकेको छ । र, ‘उक्त कोल्टाइ'ले दिल्ली संस्थापनलाई अहोरात्र धक्का महसुस भइरहेको छ । उक्त धक्काको दबाब कम गर्नका लागि उसले पहल नगर्ने भन्ने पनि सवालै भएन ।
त्यही पहलको पछिल्लो कडी नै वैशाख २२÷२३को असफल प्रयास हो । भारतले निष्कर्ष निकालिसकेको छ कि दक्षिण एसियाका भुटानबाहेकका सबैजसो मुलुक चीनतिर ढल्किएका छन् । जसकै कारण उसले विश्लेषण गर्दै आएको ‘सुरक्षा इनभेलप' मा दखल पुगेको विश्लेषण गर्दै दिल्ली नेपालमाथि दुई कोणबाट नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । पहिलो, आफूप्रति कम बफादार' रहेको तथा असुविधाजनक नै भए तापनि ओली प्रशासनलाई ‘हातमा लिएर' आफ्नो स्वार्थ लाद्ने । अर्को, ‘मन मिल्ने' र नूनको ‘सोझो चिताउने' वा ‘बफादार' कांग्रेसी÷मधेसवादी दललाई सत्तारूपी ताल्चा बनाएर साँचो खोल्ने–लगाउने चाहिँ आफैंले गरेर ।

भारतलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको गत फेब्रुअरीको ओली–भ्रमणको ध्येय नै दुई देशबीच ‘बरफ' बनेको सम्बन्धलाई जति सकिन्छ ‘पगाल्ने' थियो । त्यसलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणको मुख्य ‘थिम' नै बनाएका थिए । किनभने, विगतमा जसरी ‘सपिङ लिस्ट' बोकेर मगन्ते पारा देखाइन्थ्यो त्यो पारा ओलीले आफ्नो भ्रमणमा खासै देखाएनन् ।

सतहमा उनको भ्रमणले नेपाल–भारतबीच केही समझदारी निर्माण गर्न वा ‘आइस ब्रेक' गर्न सकेको देखिए तापनि खासमा दुरी न्यूनीकरण गर्न कत्ति पनि सफल भएनछ भन्ने तथ्य त्यस लगत्तैको भारतका प्रधानमन्त्रीको ईयू भ्रमणमा बेला उनकै ‘इनिसियसन' मा आएको ‘ब्रसेल्स वक्तव्य'ले प्रस्ट्याउँछ । नेपाल–भारत ‘सम्बन्ध यतिखेर यति धेरै शंका, यति धेरै आपसी अविश्वास तथा यति धेरै कटुतामाझ गुज्रिएको छ कि यी सबैलाई न्युनीकरण गर्दै सम्बन्धलाई उचाइ प्रदान गर्न वा पूर्ववत् ‘ट्याक' मै ल्याउन पनि पारस्परिक विश्वासको रेखा मजबुत पार्नुपर्ने हुन्छ ।

तर त्यो तत्काल सम्भव देखिँदैन । आजसम्म ‘सेक्रेट डिप्लोमेसी' तथा नेपाली नेतृत्वको पराधीन मानसिकताको जगमा टिकेको सम्बन्धलाई अब पनि त्यही रूपमा लैजान खोजे त्यसमा गतिशीलता प्रवद्र्धन हुनुको सट्टा त्यो ‘रिटार्ड' हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ । नेपालको तत्कालीन राणा सत्ता टिकाइदिने आश्वासनको ललिपप देखाएर भारतको एकतर्फी हित समाविष्ट हुने गरी कपटपूर्ण तबरबाट हस्ताक्षरित १९५०को ‘शान्ति तथा मैत्री' सन्धि (जसमा न कुनै मान्य अवधि उल्लेख छ न कुनै पनि प्रति नेपाललाई उपलब्ध गराइएको थियो) अनि यी दुई देशबीच रहेको भनिएको विशेष सम्बन्ध मात्रै भजाएर नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य निर्धारण गर्न अब उप्रान्त सकिँदैन । साथै कालापानी, सुस्तालगायतका सीमा विवाद नसुल्झिएसम्म पनि तिनले सम्बन्धमा निखारपन ल्याउन पक्कै दिने छैनन् ।

नेपालमा सत्ता परिवर्तन भएर कार्यकारी प्रमुख बदलिएको अवस्थामा यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही ‘सुधार' आएको देखिएला तर त्यो फरक कुरा हो । आफ्नो पोजिसनविनै देशलाई मगन्ते बनाएर छिमेकी धनी बनाउने तथा राष्ट्रियता क्षीण तुल्याउँदै अखण्डता नै धरापमा पारेर छिमेकीसँगको सम्बन्ध ‘सुमधुर' बनाउनुको के अर्थ ? नेपाली नेता खासगरी कांग्रेसी नेताको अदूरदर्शीताजन्य क्षणिकतावाद तथा लम्पसारवादले मात्रै नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई आधारभूत रूपमै दिगो हुने गरी सुधार्न सक्दैन ।

अहिले भारतले चाहे जसरी प्रदेश सिमाना हेरफेर तथा यहाँको पानी÷ऊर्जाको मालिक नेपाली नभएर भारत हुने गरी भारतले ‘अघि सारेका' (भारततीय सञ्चार माध्यमार्फत चुहाइएका) ७ बुँदालाई यहाँको संविधानमा समावेश गरिदिएर उसको मन राख्दैमा वा त्यसरी छिमेक सम्बन्ध ‘सुधार्दैमा' देशको हित कुनै पनि कोणबाट हुन सक्दैन ।

यतिबेला यी दुई ‘इमिडियट नेवर्स' को सम्बन्धमा बलेको रातो बत्ती तत्काल निभ्न नसके तापनि उक्त बत्ती त्यसै बेला मधुरिएला जतिबेला सन् १९५०को शान्ति तथा मैत्री भनिएको असमान सन्धिको पुनरावलोकन गर्दै शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वसहित सार्वभौमिक समानता प्रवद्र्धन होला । किनभने, आफूलाई ‘एल्डर ब्रदर' नठानी ‘बिग ब्रदर' ठान्ने दिल्लीसँग ‘ओपन डिप्लोमेसी' मा आधारित भएर ‘वीन–वीन'को ‘स्पिरिट' मा बराबर हैसियतसहितको समझदारी निर्माणविना नेपाल–भारत सम्बन्धको सामान्यीकरण सम्भव देखिँदैन ।
































Labels:

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget