काठमाडौ , वैशाख २३ गते । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोगका रुपमा उपलब्ध गराएको १७ अर्ब २ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कहाँ र के–के शिर्षकमा खर्च भयो भन्ने विवरण गोप्य राखेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ५(३) अनुसार मित्रराष्ट तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त अनुदानलाई बजेटमा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नुपर्दछ । तर, मन्त्रालयले मातहतका कार्यलयमा युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूएसएआईडी, सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनल र राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषले दिएको उक्त सहयोग रकमको बजेट तथा आर्थिक विवरणमा समावेश गरेको छैन ।
मन्त्रालयले केन्द्रिय आर्थिक विवरणमा उक्त रकम समावेश नगरी गोप्य राखेको हो । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै मन्त्रालयले बजेट तथा आर्थिक विवरणमा उक्त रकमको बारेमा नखुलाउनु रहस्यमय रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । ‘सहयोग स्वरुप आएको त्यो रकम कुन–कुन शिर्षकमा कहाँ कहिले कति खर्च गरेको हो भन्ने विवरण अनिवार्य रुपमा खुलाउनु पर्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर विवरण नै नखुलाई गोप्य राख्नुको मतलब रकममा केही गडबड भएको छ ।’
दातृ निकायमध्ये सबैभन्दा बढी सहयोग रकम युनिसेफले उपलब्ध गराएको थियो । युनिसेफले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई १६ अर्ब २७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूएसएआइडी, सेभ द चिल्ड्रेन र प्लान इन्टरनेशनलले ६० करोड ९ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेका छन् । राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषले भने डिपोप्रोभेरा सुई खरिदका लागि १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । -स्वास्थ्य खबरबाट
Post a Comment