पुनर्निर्माण बजेट आठ खर्ब !

काठमाडौँ, बैसाख ३० गते । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आठ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको पुनर्निर्माण बजेटसहित पञ्चवर्षीय मार्गचित्र बिहीबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायको सहकार्यमा तयार गरिएको पञ्चवर्षीय योजना उनीहरूलाई नै साक्षी राखेर सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

क्षति भएका आठ लाख व्यक्तिगत घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने अनुदान रकम करिब १६ अर्बमात्रै हुनेछ भने पुनर्निर्माणको वार्षिक बजेट करिब एक खर्ब ५० अर्बको हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले एक वर्षअगाडि तयार गरेको ‘विपत्पछिको आवश्यकता आकलन' मा छुटेका विषयसमेत समेटेर पञ्चवर्षीय योजना ल्याउन लागिएको प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बताए । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि आएका चार सयभन्दा बढी पराकम्पले सात खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका भौतिक संरचनामा क्षति गराएको थियो ।


पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको थियो । ‘त्यसमा एक बिलियन अमेरिकी डलर लागत बढेको छ,' सचिव अधिकारीले भने । भूकम्पबाट क्षति भएका २१ वटै क्षेत्र समेटिएको पञ्चवर्षीय कार्ययोजना पुनर्निर्माणको मार्गचित्र हुने विश्वास गरिएको छ । ‘कुन निकायले कति रकम खर्च गरेर कति समयमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्ने कार्यतालिका समेटिएको छ,' अधिकारीले भने, ‘पञ्चवर्षीय योजना बनाउन दाता र सम्बन्धित मन्त्रालय सहभागी भएका छन् । यसलाई कार्यान्वयन निकायहरूको समष्टीगत कार्यक्रम भन्दा पनि हुन्छ ।'

सचिव अधिकारीका अनुसार पञ्चवर्षीय योजनाका लागि स्रोत जुटाउने र समयतालिकामा काम गर्न सम्बद्ध निकायलाई थप कार्यभार समाल्न सक्ने गरी कार्यक्षमतामा वृद्धि गराउनुपर्ने चुनौती छन् । ‘पञ्चवर्षीय योजना अपुग रकम जुटाउने सहयोगी दस्ताबेज पनि हुनेछ,' उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेगरी दातृ निकाय र छिमेकी मुलुकसँग सहमति र सम्झौता भएको छ ।

गत वर्ष असारमा भएको दाता सम्मेलनले पुनर्निर्माणका लागि करिब चार खर्ब ऋण र अनुदान सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । अन्य प्रतिबद्धता प्राप्त रकमका लागि छलफल अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा २५ अर्ब रुपैयाँ र चीन भ्रमणका क्रममा करिब ५० अर्ब बराबरको अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार भारत सरकारसँग थप ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहयोगका लागि सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्राधिकरणले गठन गरेका संरचनाअनुसार बजेट खर्च गर्न चारवटा मन्त्रालयलाई नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न अख्तियारी दिइसकिएको छ । ‘अहिले हामीले परिचालन गरेका सरकारी संरचनामार्फत नै पुनर्निर्माण अगाडि बढाइनेछ । प्राधिकरण गठन गरी काम थालेपछि दाताका सकारात्मक धारणा आइरहेका छन्,' अधिकारीले भने । स्रोतका अनुसार पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्ने अवधिसम्म आठ खर्ब ३० अर्बको बजेट १० खर्ब पुगिसक्नेछ । सचिव अधिकारीका अनुसार पुनर्निर्माणको वार्षिक बजेट डेढ खर्ब बराबरको हुनेछ ।

भूकम्पपछिको राहत तथा उद्धारमा वितरण भएको भूकम्पपीडित परिचयपत्रको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको भन्दै सबै घरको सर्वेक्षण गरी अनुदान रकम वितरण गर्ने आधार तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । २०७२ साउन २१ गते सरकार र विश्व बैंकबीच भूकम्पपीडित पहिचान गर्न भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लगत संकलन गर्ने कार्यक्रममा सम्झौता भएको थियो । निजी आवास पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको प्राधिकरणले वैशाख १२ गते तीन सय ८४ गाविस तथा नगरपालिकाका तीन लाख १९ हजार नौ सय १२ अनुदान पाउनयोग्य घरधनीको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

अनुदान सम्झौताका लागि सर्वेक्षण भएका ११ जिल्लामा तीन हजारभन्दा बढी घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ भने सम्झौता गरी खाता खोलेका घरधनीलाई बैंकमार्फत रकम निकासाको काम जारी छ । गत वर्ष आठ हजार सात सय ९० जनाको ज्यान लिएको भूकम्पले २२ हजार चार सय ९३ जना घाइते बनाएको थियो ।

• अन्नपुर्ण पोस्ट बाट